कुल 17 महीने विपक्ष में बिताने के बाद, मंगलवार को हुए संसदीय चुनाव में अपनी लिकुड पार्टी और दक्षिणपंथी-धार्मिक सहयोगियों के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने शानदार वापसी की है। लगभग 93 फीसदी मतों की गिनती के बाद, 120 सदस्यों वाली नेसेट में 65 सीटों के साथ उनका गठबंधन साधारण बहुमत हासिल करके सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। नेतन्याहू के गठबंधन में चरमपंथी ‘रेलिजियस जियोनिज्म’ और अति-रूढ़िवादी शास और यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म शामिल हैं। लिकुड 32 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। वहीं, पिछले साल नेतन्याहू-विरोधी खेमे की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री यायर लैपिड की अगुवाई वाली मध्य-दक्षिणपंथी पार्टी येश अतीद को 24 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। इजरायल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले श्री नेतन्याहू को बीते साल श्री लैपिड और अलग-अलग विचारों वाली दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी, मध्य-वाम और अरब पार्टियों के विपक्ष ने बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन यामिना पार्टी के नफ्ताली बेनेट की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार आखिरकार टूट गई और देश को 2019 के बाद पांचवीं बार चुनाव में उतरना पड़ा। भ्रष्टाचार के तीन आरोपों में मुकदमा झेल रहे श्री नेतन्याहू ने विपक्ष में रहते हुए अपनी दक्षिणपंथी-धार्मिक जमीन को फिर से मजबूती दी। उन्होंने “कमजोर” गठबंधन पर हमला किया और इजरायल को “फिर से मजबूत” बनाने का वादा किया। नतीजे बताते हैं कि उनके अभियान को लोगों ने हाथों-हाथ लिया।
नेसेट में स्पष्ट बहुमत के साथ श्री नेतन्याहू एक स्थिर सरकार बना सकते हैं और विपक्ष के दबाव की रणनीति को दरकिनार करते हुए कानून पारित कर सकते हैं। लेकिन उनकी वापसी से क्षेत्रीय शांति और इजरायल की सामाजिक स्थिरता पर भी सवाल उठेंगे। अपने तगड़े समर्थकों के बीच “इजरायल के राजा” के नाम से मशहूर नेतन्याहू एक विभाजनकारी नेता हैं। फिलिस्तीनी सवाल के न्यायपूर्ण समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संदिग्ध बनी हुई है। उन्होंने एक बार कहा था कि उनके रहते हुए स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। उन्हें ईरान के प्रति आक्रामक नीतियों के लिए भी जाना जाता है। ईरान ने अपनी सीमा के भीतर कई विध्वंसक हमलों के लिए इजरायल को दोषी ठहराया था (जिसका इजरायल ने खंडन नहीं किया)। श्री नेतन्याहू की छवि अगर एक कट्टरपंथी नेता की है, तो उनके गठबंधन के मुख्य सहयोगी,
‘रेलिजियस जायोनिज्म’ के इतामार बेन-ग्विर उनसे भी दो कदम आगे हैं। श्री बेन-ग्विर को 2007 में नस्लवाद को उकसाने और एक आतंकवादी समूह का समर्थन करने का दोषी पाया गया था। वे अधिकृत भूभाग वाले क्षेत्रों में अंतरिम सरकार चलाने वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण को खत्म करने के हिमायती हैं और फिलिस्तीन राज्य के कट्टर विरोधी हैं। उन्होंने इजरायल के अरब नागरिकों को भी निशाने पर लिया। श्री नेतन्याहू और श्री बेन-ग्विर की सरकार, जहां इजरायल की दक्षिणपंथी ताकतों के लिए एक कामयाबी है, वहीं लंबे समय के लिए देश की भलाई चाहने वाला कोई भी नेता अधिकृत भूभाग पर बढ़ रही हिंसा और मुख्य इजरायल के अंदर बढ़ रही सामाजिक अशांति को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
This editorial has been translated from English, which can be read here.